बालगुन्हेगारांची वयोमर्यादा १८ वरून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवणार- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्यातील वाढत्या बालगुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी सरकारची कठोर भूमिका; विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वपूर्ण घोषणा
राज्यात वाढत्या बालगुन्हेगारीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला असून, बालगुन्हेगारांची विद्यमान १८ वर्षांची वयोमर्यादा घटवून १६ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीनांचा वाढता सहभाग लक्षात घेता विद्यमान कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, समाजातील बदलती परिस्थिती, तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि गुन्ह्यांचे बदलते स्वरूप लक्षात घेऊन बालगुन्हेगारी रोखण्यासाठी अधिक प्रभावी कायदेशीर यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे वयोमर्यादा १६ वर्षांपर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असून, त्याद्वारे गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी होणाऱ्या अल्पवयीनांवर अधिक कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या घोषणेमुळे राज्यात बालगुन्हेगारीविरोधातील धोरण अधिक कठोर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावाला केंद्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित कायद्यात आवश्यक बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. समाजात कायद्याचा धाक निर्माण करणे, गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालणे आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळकटी देणे, हा या प्रस्तावामागील प्रमुख उद्देश असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
